O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a se pronunciar sobre um projeto que atribui ao Congresso a prerrogativa de revisar decisões da corte, uma proposta vista pelos ministros como uma interferência inconstitucional em sua jurisdição. O deputado Paulinho da Força solicitou a suspensão imediata da tramitação do projeto, argumentando que ele representa uma ameaça à estrutura do Estado Democrático de Direito. O pedido destaca que a proposta fere a autonomia do Poder Judiciário em seus aspectos organizacionais e processuais.
Esse projeto faz parte de um pacote de medidas aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, visando alterar o funcionamento do STF. Caso avance, a proposta deverá ser analisada por uma comissão especial ainda a ser criada. Para que qualquer modificação nas decisões do STF se concretize, é necessária a aprovação em forma de emenda constitucional, que requer maioria qualificada na Câmara e no Senado, além de votação em dois turnos.
As principais mudanças propostas incluem restrições às decisões monocráticas dos ministros, permitindo que leis aprovadas pelo Congresso não possam ser suspensas por liminares individuais, e a possibilidade de revisão de julgamentos com a concordância de dois terços dos votos nas duas casas legislativas. Além disso, o projeto estabelece prazos para a análise dos pedidos de impeachment de ministros do STF, uma prática atualmente sem regulamentação.