O governo brasileiro está preparando uma proposta para o Congresso Nacional que visa eliminar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e modificar as regras do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A intenção é facilitar a contratação do crédito consignado, oferecendo aos trabalhadores uma alternativa à antecipação dos recursos do FGTS. Técnicos do Ministério da Fazenda afirmam que essa mudança busca proporcionar mais flexibilidade na obtenção de recursos financeiros pelos trabalhadores, similar à experiência positiva observada com aposentados e funcionários públicos.
Atualmente, o saque-aniversário permite que trabalhadores retirem uma parte do FGTS uma vez por ano, mas essa opção tem gerado preocupações. Embora tenha sido criado para promover consumo e fomentar a economia, especialistas, como a professora Juliana Inhasz, argumentam que essa modalidade pode desestimular a poupança e a segurança financeira dos trabalhadores. Muitos utilizam esses recursos para despesas imediatas, como viagens, o que pode comprometer a finalidade original do FGTS, que é oferecer segurança em situações de desemprego ou emergência.
A proposta do governo também busca reconfigurar a percepção do FGTS como um recurso estratégico para a estabilidade financeira dos trabalhadores, e não apenas uma reserva para gastos emergenciais. Fábio Torelli, CEO de uma fintech, enfatiza que o desafio será conseguir o apoio necessário para que essa mudança seja efetiva, garantindo que os trabalhadores vejam o FGTS como um alicerce financeiro e não como um mero recurso temporário. A mudança nas regras do FGTS e do crédito consignado poderá impactar a forma como os trabalhadores lidam com suas finanças no futuro.