O governo brasileiro, através do ministro da Fazenda, anunciou que publicará uma lista de empresas de apostas virtual regularizadas, juntamente com uma lista de empresas irregulares que não cumpriram os requisitos legais. Essa medida visa agilizar a identificação e exclusão de sites de apostas não autorizados, com um foco na regularização do setor de apostas on-line. O secretário responsável, Regis Dudena, está considerando a possibilidade de divulgar essa lista negativa, que incluirá empresas que não atenderam aos critérios estabelecidos, como a apresentação de documentação e comprovação de capacidade técnica.
A expectativa é que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) bloqueie o acesso a essas páginas ilegais a partir de 11 de outubro, após um período de dez dias para que os apostadores retirem seu dinheiro. O governo estima que até 600 sites possam ser removidos da operação, reforçando a necessidade de um ambiente de apostas mais seguro e legalizado. O sistema de gestão de apostas já recebeu 185 pedidos de autorização, mas a análise da conformidade das empresas é considerada mais complexa, exigindo justificativas jurídicas para eventuais negativas.
Recentemente, o ministro e o secretário se reuniram com representantes de associações do setor de comunicação para discutir a regulamentação das apostas. Durante o encontro, foi destacado que a regulação contribuirá para uma publicidade mais ética e responsável no setor, garantindo que apenas as casas de apostas autorizadas possam promover seus serviços. As diretrizes do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária já estão em vigor e visam garantir que as emissoras de rádio e televisão não veiculem propagandas de empresas não autorizadas.