A Justiça de Cerqueira César, em São Paulo, concedeu uma decisão favorável a um estudante que teve sua autodeclaração como pardo não reconhecida pela Universidade de São Paulo (USP), impedindo sua matrícula no curso de Medicina. O juiz declarou nula a decisão da comissão de heteroidentificação da universidade e ordenou que a matrícula fosse efetivada. A universidade, que já havia permitido a frequência provisória do aluno após uma liminar, pode recorrer da decisão, mas optou por não se manifestar publicamente sobre o caso.
O juiz argumentou que as características físicas do estudante indicam que ele se enquadra na categoria de pessoa parda. Ele criticou o método de avaliação virtual aplicado pela USP, que prejudicou o aluno em comparação aos candidatos que realizaram a Fuvest, ressaltando a importância do princípio da igualdade no processo seletivo. A análise de heteroidentificação, que busca validar a autodeclaração com base em características fenotípicas, gerou polêmica, especialmente por conta da diferença nos critérios utilizados para diferentes vestibulares.
A USP, que implementou cotas raciais em seus cursos de graduação em 2018, revisou recentemente seu processo de heteroidentificação, padronizando a avaliação para todas as formas de ingresso. A mudança visa eliminar as disparidades entre os modelos de análise e atender às demandas por um sistema mais justo. A decisão judicial é vista como um avanço para garantir o direito à educação e pode beneficiar outros estudantes em situações semelhantes no futuro.